शासकीय निर्णय

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की 2029 पर्यंत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. आता या योजनेत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे … Read more

महाराष्ट्रातील रेशन कार्डधारकांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. सरकारने रेशन कार्ड eKYC अनिवार्य केले आहे, आणि याची मुदत आता संपत आली आहे. जर तुम्ही अजूनही तुमच्या रेशन कार्डचे eKYC केले नसेल, तर तुमचे रेशन कार्ड बंद होण्याचा धोका आहे. सुमारे 1.5 कोटी नागरिकांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, आणि यामुळे त्यांना रेशन योजनेचा लाभ मिळणार … Read more

महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने वीज दर कपात (Electricity Rate Cut) चा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 70% ग्राहकांना, विशेषतः 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा निर्णय जाहीर करताना फडणवीस म्हणाले की, पुढील काही वर्षे वीज दरात वाढ होणार नाही. हा निर्णय … Read more

मुलं ही समाजाची व देशाचे भविष्य असतात, पण ज्या मुलांना पालकांचा आधार मिळत नाही, त्यांच्यासाठी आयुष्य खूप कठीण होतं. शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत गरजांसाठी त्यांना सतत झगडावं लागतं. अशा अनाथ आणि निराधार मुलांना सक्षम बनवण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सुरू केली आहे. ही योजना मुलांना आर्थिक सुरक्षा, शिक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देते. … Read more

आधार कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने कठोर पावले उचलली आहेत. मृत व्यक्तींचे आधार कार्ड ब्लॉक करण्याच्या मोहिमेत UIDAI ने आतापर्यंत १.१७ कोटी आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत. आधार कार्ड डेटाबेस स्वच्छ आणि अचूक ठेवण्यासाठी ही कारवाई सुरू आहे. या लेखात आपण UIDAI च्या या उपक्रमाबद्दल आणि त्यामागील कारणांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ. … Read more